काठमाडौं-नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष पदमा पूर्व उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको छ।

भूमिसम्बन्धी जटिल समस्या समाधान, अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन नागरिकका विषयमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले अनुभवी र कानुनी क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई आयोगको नेतृत्वमा सिफारिस गरेको जनाएको छ।

न्यायिक क्षेत्रको लामो अनुभव, कानुनी ज्ञान तथा प्रशासनिक दक्षताका आधारमा गरिएको उक्त सिफारिसलाई भूमि व्यवस्थापन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान, जग्गा व्यवस्थापन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको निर्णयसँगै आयोगले आगामी दिनमा भूमि सम्बन्धी समस्याको दिगो समाधानका लागि थप प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।